विचार/लेख

नेपालमा निर्वाचनः संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि महत्वपूर्ण निकायको रुपमा लिने गरिन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष र कानुनी शासनको विषयमा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा मुख्यतः स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय,...

पुरा पढ्नुहोस
फुट र जुट नेताको तजबिजमा

राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको खेलले नै अभिनेता बनाउने हो। राप्रपा (नेपाल) र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच २०७६ फागुन २८ मा एकीकरण भएको थियो । एकीकरण सभामा अध्यक्ष कमल थापाले ‘अब कहिल्यै पार्टी विभाजन हुन दिन्नँ’ भनेर गीता...

पुरा पढ्नुहोस
सरकारहरूबीच अन्तरसम्बन्ध

संघीयतामा अन्तरसम्बन्धले सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा अभिप्रेरित गर्दछ । संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त शासन प्रणाली हो । राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक...

पुरा पढ्नुहोस
एमसीसी प्रकरणः देउवा–दाहालको कच्चा कूटनीति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘चार–पाँच महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्छौं’ भनेर अमेरिकालाई लेखेको पत्र राजनीतिक इमान र कूटनीतिक मर्यादा दुबै हिसाबले त्रुटिपूर्ण र घातक छ । देशभित्र एमसीसीका विरुद्धमा जनमत...

पुरा पढ्नुहोस
स्थानीय निर्वाचनको राष्ट्रिय महत्व

स्थानीय तह सबैभन्दा सहज र आफ्नै ठाउँमा भेटिने सरकारसमेत हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव अहिले निकै चर्चित शब्द हो । यो वर्षभित्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा अहिलेको सरकारमाथि...

पुरा पढ्नुहोस
सम्भावित आर्थिक संकटका लागि तयारीको खाँचो

सन् २०२२ मा कोरोना भाइरसका विभिन्न स्वरूपको पछिल्लो अवतार ओमिक्रोन समेतको संकटका कारण थलिएको वैश्विक अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार कसरी होला ? यस प्रश्नको उत्तर त कोरोना भाइरससँग मात्रै पो छ कि ? पहिले भाइरसको...

पुरा पढ्नुहोस
संघीय शासन बचाउन स्थानीय निर्वाचन तत्काल घोषणा गर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगसँग भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचनको मिति नतोकिँदा अझै पनि केही संसय देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेकाले छिट्टै निर्वाचनको...

पुरा पढ्नुहोस
‘गोप्य’बाट प्रभावित सूचनाको हक

पारदर्शी र जवाफदेही शासन संयन्त्र स्थापना गर्न सूचना आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ तर अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । यो दुखद पक्ष हो ।...

पुरा पढ्नुहोस
न्यायालय विवादलाई यसरी पनि हेर्ने कि

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, विवादास्पद फैसला सुनाएको, पेशी व्यवस्थापनमा मनपरी गरेको लगायत कारण देखाउँदै नेपाल बार एशोसिएसन मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशको सम्पूर्ण ध्यान रामशाहपथ तर्फ मोडियो...

पुरा पढ्नुहोस
थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्ने सूत्र

प्रदेशहरूले ससाना मेला–महोत्सवलाई सघाउनुभन्दा प्रदेशस्तरीय ठूला ट्राभल मार्टहरूको आयोजनामा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ को सफल आयोजना र स्थानीय रूपमा भएका क्रियाकलापले स्थानीय वस्तुको व्यापार र नयाँ–नयाँ गन्तव्यको प्रचारप्रसारमा मद्दत पु¥यायो ।...

पुरा पढ्नुहोस